गुजरात नरसंहार का एक और खूंखार चेहरा

शेष नारायण सिंह
गुजरात के २००२ नरसंहार प्रोग्राम में बहुत लोग मारे गए थे । सारे काण्ड एक से बढ़ कर एक क्रूर थे .लेकिन नरोदा पटिया में जिस तरह से लोगों को मारा गया वह वहशत की सारी सीमायें पार करने वाला था . गुजरात सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग में काम करने वाले एक सुभाष चन्द्र दरजी ने वहां की एक चाल में जलते हुए टायरों के टुकड़े या और कोई अति ज्वलन शील चीज़ फ़ेंक देते थे . जिस चाल पर उन्होंने यह कारनामा किया ,उसी चाल से करीब ५८ लोगों की मौत की जानकारी है . नरोदा पटिया के नरसंहार में ९५ लोग मारे गए थे . जिन लोगों ने नरोदा पटिया के क़त्ले-आम को मीडिया के लिए कवर किया था उनमें से कई लोगों ने बताया कि सुभाष चन्द्र दरजी २००२ नर संहार का सबसे खूंखार हत्यारा था . लेकिन जब राज्य सरकार ने जांच का काम शुरू किया तो उसके खिलाफ एफ आई आर तक नहीं दर्ज किया. लिहाजा वह छुट्टा घूमता रहा और इस बात का उदाहरण बना रहा कि मोदी नाल रहोगे तो मौज करोगे॥ लेकिन कानून के लम्बे हाथ से इतना खूंखार अपराधी कब तक बच सकता था . जब तीस्ता सीतलवाड की कोशिश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात नरसंहार २००२ के मामलों में राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाया और उनकी जांच को रद्द किया तो इतिहास के इस सरकारी प्रायोजित नरसंहार की परतें खुलना शुरू हो गयीं . बेस्ट बेकरी से शुरू हो कर अब तक कई मामलों में सच्चाई सामने आने का काम शुरू हो गया है. नरोदा पटिया मामले में भी गुजरात सरकार की जांच में उल्टा सीधा किये जाने के आरोप थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की विशेष जांच टीम ( एस आई टी ) जांच का ज़िम्मा लिया और सुभाष चन्द्र दरजी के खिलाफ दिए गए आम लोगों के बयानों कके बाद उसे पकड़ कर तरीके से पूछ ताछ की . नतीजा यह हुआ कि उसने सारी सच्चाई उगल दी. अब दुनिया जानती है कि नरोदा पटिया में जितने लोग मारे गए थे , लगभग सभी की हात्य इसी आदमी की वजह से हुई थी . कुछ को इसने खुद ही जिंदा जलाया था और कुछ को मारने वालों ने इस से प्रेरणा ली थी. नरसंहार के बाद यह सरकार और मोदी के ख़ास बन्दों में गिना जाने लगा और बदमाशी के ज़रिये वसूली का धंधा करने लगा . इसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो कर उस इलाके में और भी कुछ लोगों ने बदमाशी को एक पेशे के रूप में अपनाया. इसकी ताक़त इतनी बढ़ गयी थी कि यह गुजरात सरकार में किसी के भी अटके काम करा देता था , नरेंद्र भाई का ख़ास आदमी माना जाता था और उम्मीद कर रहा था कि एक दिन कहीं से चुनाव जीत कर सम्मान की जिन्दगी बिताने लगेगा . इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और न्याय की ताक़त का अंदाज़ इस अपराधी को भी लग गया और गुजरात सरकार में बैठे इसके आकाओं को भी .अदालतें सुभाष चन्द्र दरजी के अपराध को इतना गंभीर मान रही हैं कि उसे कहीं से ज़मानत नहीं मिल रही है . निचली अदालत से ज़मानत की अर्जी खारिज होने के बाद, उसने गुजरात हाई कोर्ट में ज़मानत की प्रार्थना की थी जो कि खारिज हो गयी है . यानी अब अगर उसे ज़मानत लेनी है तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा.हाई कोर्ट इस अपराधी की ज़मानत की सुनवाई के दौरान जो कहा है वह दरजी के अपराध को सही परिप्रेक्ष्य में रख देता है .हाई कोर्ट ने कहा कि दरजी का सामूहिक हत्या का अपराध ऐसा है जिसका समकालीन सामाजिक इतिहास में कोई और कोई जोड़ नहीं है .उसके अपराध की गंभीरता के मदद-ए-नज़र उसे खुला छोड़ना ठीक नहीं है . अजीब बात यह है कि दरजी के वकील ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि उसके जेल में होने की वजह से उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है . कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है. हालांकि उसके अपराध के लिए उसकी पत्नी की परेशानी से खुश होने की ज़रुरत नहीं है लेकिन यह दिमाग में रखा जाए तो बेहतर होगा कि जिन लोगों के परिवार वालों को दरजी ने जला कर मार डाला था उनके ऊपर क्या गुज़र रहा होगा.करीब २ साल से जेल में बंद सुभाष चन्द्र दरजी की केस का प्रचार किया जाना चाहिए कि राजनीतिक नेता मामूली आदमी को इस्तेमाल करके उस से अपराध तो करवा लेता है लेकिन जब वह अपराधी आदमी सज़ा पा जाता है तो उसके राजनीतिक आका उसके परिवार को नहीं पूछते . राजनीतिक अपराध करवाने वाले बहुत गुरु होते हैं . जो अपराधी बेकार हो जाते हैं या जिन्हने जेल की सज़ा हो जाती है उन्हें राजनीतिक आका लोग भूल जाते हैं और नए अपराधी पाल लेते हैं. गुजरात में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं . अपराध जगत के लोग और पुलिस में जी हुजूरी करने वालों की जो जमात है , उसे गुजरात सरकार और उसेक राजनीतिक आकाओं के असली रूप का अंदाज़ हो रहा है. जो भी अपराधी पुलिस की पकड़ में आ जा रहा है, नेता लोग उसे डंप करने में ज्यादा वक़्त नहीं लगा रहे हैं . सुभाष दरजी का मामला भी उसी तरह का एक केस है. सबक यह है कि राजनेता को खुश करने के लिए अपराध करने वाला तभी तक खुश रहता है जब तक कि वह पकडा नहीं जाता . ज्यों ही वह पकडा जाता है उसके परिवार के सामने भीख माँगने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता .बहर हाल यह ज़रूरी है कि गुजरात नर संहार के सारे मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक ऐसी जांच एजेन्सी के हवाले कर दी जाए जो गुजरात सरकार के प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो . इस एजेन्सी को उस वक़्त गुजरात सरकार में जिम्मेदारी के पदों पर रहे अफसरों और नेताओं की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि जो भी मामले सामने आ रहे हैं सब में सत्ता प्रतिष्ठान के शामिल होने के सबूत साफ़ नज़र आ रहे हैं. ज़ाहिर गुजरात नर संहार की योजना २००२ में मुसलमानों को मार डालने तक की नहीं सीमित थी . उसमें यह भी निहित था कि कैसे मुसलमानों को हमेशा के लिए दहशत का शिकार बना दिया जाए और सुभाष दरजी टाइप लोग इस खेल के मामूली मोहरे थे .